प्रश्न- भारत में सुशासन की स्थापना हेतु किये गये प्रयासों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर -

भारत में सुशासन की स्थापना हेतु प्रयास

भारत में आजादी के बाद से ही सरकारी मशीनरी को चुस्त-दुरुस्त करने के प्रयास किए जाते रहे हैं। इन प्रयासों में लोकोन्मुखी तथा लोक-कल्याणकारी रूप से सुधार किये गये। सुशासन की स्थापना हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकारों की ओर से अनेक कदम उठाए गए। उनमें से कुछ प्रमुख उपायों का उल्लेख निम्नलिखित है-

(1) नागरिक घोषणापत्र - नागरिक घोषणापत्र की अवधारणा का उद्भव ब्रिटेन में हुआ। यह घोषणापत्र लोगों से जुड़ी सभी सेवाओं पर सूचना जारी करते हैं। इस घोषणापत्र में संगठन के द्वारा मुहैया कराई जा रही सेवाओं का स्वरूप, प्रक्रियागत कार्यविधियाँ, शामिल लागत शिकायत सुनवाई तन्त्र, शिकायत निपटान में लिए जाने वाले समय आदि से सम्बन्धित जानकारियाँ शामिल होती हैं। भारत में लगभग 68 संगठनों ने केन्द्र सरकार के स्तर से नागरिक घोषणापत्र जारी किया है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारें भी कदम उठा रही हैं। अगली बार आप किसी सरकारी संगठन, अस्पताल, नगर निकाय आदि में जाएँ तो आप उनके नागरिक घोषणापत्र पर नजर दौड़ा सकते हैं।

(2) नागरिकों की शिकायतों का निपटारा - किसी भी सरकारी संगठन के खिलाफ लोक शिकायत के निपटारे के तंत्र को मजबूत किया गया है। विविध मंत्रालयों तथा विभागों से सम्बन्धित लोक शिकायतों की संवीक्षा के लिए केबिनेट सचिवालय में लोक शिकायतों पर नजर रखते हैं। विभिन्न सरकारी संगठनों में सरकार द्वारा सूचना तथा सहयोग केन्द्र के तौर पर स्थापित क्या "मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ," जैसे काउंटरों को देख सकते हैं। यह नागरिकों को जरूरी सूचनाएँ उपलब्ध कराने के साथ- साथ उनकी शिकायतों के समाधान का भी प्रयास करते हैं।

(3) सूचना प्रौद्योगिकी - प्रभावी तथा सक्षम सेवा प्रबन्ध को सुनिश्चित करने के लिए सुशासन सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग को महत्व प्रदान करता है। रेल, हवाई तथा बस सेवाओं को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। इसी प्रकार ग्रामीण स्तरों पर भी भूमि रिकार्ड, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, जिला मुख्यालय के आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति आदि के काम का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है। इससे लोगों का कार्य अत्यधिक सरल हो गया है। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश के धार जिले में लागू ज्ञानतृत कार्यक्रम को अपार सफलता प्राप्त हुई है। इसे सन् 2000 में स्टॉकहोम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके अन्तर्गत प्रारम्भ में 31 गाँवों के ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटर की सुविधा मुहैया कराई गई जो लोगों को उपभोक्ता शुल्क आधारित सेवाएँ उपलब्ध कराती है। इन सेवाओं में कृषि उत्पाद, नीलामी दरें, ऑनलाइन लोक शिकायतों का निपटारा आदि से सम्बन्धित जानकारियाँ शामिल हैं। इसी तरह अनेक राज्य सरकारों द्वारा एक स्थलीय समाधान की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। जिनमें राशन कार्ड की आपूर्ति, वाहनों का पंजीकरण, सम्पत्ति कर, विद्युत बिल आदि की अदायगी, भूमि ग्रहण प्रमाणपत्र का आवंटन आदि जैसे कार्यों की आपूर्ति एक ही जगह उपलब्ध कराई जाती है। आंध्र प्रदेश सरकार ने कई ई-सेवा केन्द्रों की शुरुआत की है। महाराष्ट्र ने इस उद्देश्य से थाने जिले में सेतु परियोजना की शुरुआत की है।

(4) सूचना पाने का अधिकार - इस बात पर व्यापक सहमति बन रही है कि सरकारी कार्य में अनावश्यक गोपनीयता व खुलेपन के अभाव के कारण प्रशासन अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, जिससे लोगों को बेवजह परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए हाल के समय में प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ताकि लोगों तक उनसे सम्बन्धित सभी (राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सूचनाओं को छोड़कर) सूचनाओं की सरल व आसान आवाजाही को सुनिश्चित किया जा सके। अनेक प्रयासों के बाद आखिरकार सूचना के अधिकार अधिनियम को संसद में प्रस्तुत किया गया जिसका उद्देश्य लोक प्रतिष्ठानों के अन्तर्गत आने वाली सभी सूचनाओं तक जन पहुँच को सुनिश्चित करना था। संसद ने 11 मई 2005 को सूचना का अधिकार कानून पारित किया तथा यह कानून अक्टूबर 2005 से पूरे देश में लागू हो गया।

(5) जन-भागीदारी तथा विकेन्द्रीकरण - 73वें तथा 74वें संविधान संशोधनों के माध्यम से सरकार ने शासन में जन-भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। जिसके अन्तर्गत ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। इन निकायों को आवश्यक अधिकार तथा शक्तियाँ प्रदान कर उन्हें स्थानीय स्वशासन के संस्थानों के रूप में कार्य करने का अधिकार प्रदान किया गया है। विभिन्न राज्य सरकारों ने इन निकायों के गठन, चुनाव, संसाधनों के विकेन्द्रीकरणं आदि से सम्बन्धित आवश्यक कानूनों को पारित किया है।

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